Uttarakhand: Pushkar Singh Dhami: Cabinet: Meeting: कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

रोजगार और कौशल विकास
महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग–अलग नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं (सरकारी सेवाएं, नीट, नर्सिंग), विदेशी भाषाओं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आदि क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़े स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन होगा।

आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल मिलकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। युवाओं को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के तहत रोजगार से जोड़ा जाएगा। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों (फल, सब्जी, दूध) की खरीद के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू हुआ है। इसी तरह एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी समझौते होंगे। उद्योग विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी स्थानीय उत्पादों के लिए मार्केट लिंक की व्यवस्था की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी योजनाओं और उनकी योग्यता के अनुरूप सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी दी है। अब पोक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के अंतर्गत पीड़ितों के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित कर दी गई है। इससे पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी सहायता मिल सकेगी।

उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना 2025

न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य साक्षियों को भय, दबाव या प्रतिशोध से मुक्त रखते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि वे न्यायालय में स्वतंत्रतापूर्वक गवाही दे सकें।

योजना में पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, संपर्क विवरण बदलाव, भौतिक सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके लिए राज्य साक्षी संरक्षण समिति गठित की गई है, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।